MP हाई कोर्ट ने 27 प्रतिशत OBC आरक्षण रद्द किया, कोटा फिर 14 प्रतिशत हुआ

ओबीसी महासभा ने भी फैसले पर निराशा जताई. संगठन की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एवं मामले में याचिकाकर्ता लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि महासभा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी.