इससे पहले जुलाई में, सरकार द्वारा गठित एक जांच समिति ने 1,530 मेगावाट के T-5 प्रोजेक्ट में 'कॉफरडैम' के ढहने के लिए तीनों मुख्य पक्षों (ठेकेदार, सलाहकार और नियोक्ता (वाप्डा)) को जिम्मेदार ठहराया था.
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