हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियां संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं. केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज हो जाने से निजी संपत्ति स्वतः सरकारी जमीन में तब्दील नहीं हो जाती. अदालत ने संपत्ति के मालिकाना हक के निर्धारण में समझौते (कवेनेंट) के प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया.
जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, HC ने सरकार और जेडीए की अपील खारिज की
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