अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह 23 नवंबर तक खान की दलील के विरोध में एक हलफनामा दाखिल करे. याचिकाकर्ता को भी 27 नवंबर तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया.
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