राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना के निर्माण के लिए अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है. फिलहाल, ज़मीन पर केवल तकनीकी और पर्यावरणीय जांच चल रही है. ये जांच 'PFR' (प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) तैयार करने और यह आकलन करने के लिए की जा रही हैं.
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