बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और विकास योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को प्राथमिकता देने के लिए बड़ा फैसला लिया है.
बिहार में अब सरकारी योजनाओं का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे अधिकारी, कार्यक्रम में सांसद-विधायक को बुलाना होगा जरूरी
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