कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ पता चलता है कि आगरा जिले में तीन लाख से अधिक की ओबीसी आबादी होने के बावजूद सार्वजनिक नोटिस के बाद आयोग के समक्ष केवल 179 लोग ही उपस्थित हुए.
पिछड़ेपन का आकलन कमजोर... HC ने जताया UP पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण पर बने OBC कमीशन की रिपोर्ट पर असंतोष
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