छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल मामलों में जेलों में बंद आदिवासी ग्रामीणों से जुड़े 400 से 450 मामलों की समीक्षा कर रही है. गंभीर आरोप नहीं होने वाले मामलों में अभियोजन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
दिवाली पर बस्तर के आदिवासी बंदियों को मिल सकता है बड़ा गिफ्ट; 450 नक्सल मामलों में जेलों से रिहाई की तैयारी
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