शिक्षाविदों और छात्रों ने आरोप लगाया कि अदालत में विचाराधीन मामलों का राजनीतिकरण करके भारतीय लोकतंत्र में संदेह पैदा करने की साजिश रची जा रही है.
भारत को अराजकता से बचाएं; दुनिया के 27 देशों के 400 शिक्षाविदों और छात्रों ने जारी किया बयान
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